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उत्तराखंड: सरकार लाएगी क्षैतिज आरक्षण पर अध्याधेश, सुप्रीम कोर्ट जाने का भी किया फैसला

क्षैतिज आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया की सरकार प्रदेश में महिलाओ को सरकारी नौकरियों और दाखिलों में 30 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय में क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर लगी रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका दायर करेगी।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यादेश लाने और विशेष अनुग्रह याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। बैठक में मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव न्याय धनंजय चतुर्वेदी, सचिव कार्मिक शैलेश बगौली उपस्थित थे।

गौरतलब है की क्षैतिज आरक्षण पर लगी रोक के चलते प्रदेश में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं लटक गई हैं। अब लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्ती में भी क्षैतिज आरक्षण का पेच फंस सकता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने का दबाव बढ़ा है।

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