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आर्मी में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की प्रॉसेस शुरू; उधर कश्मीर में एलओसी के पास तैनात की गईं असम राइफल्स की महिला सैनिक

आर्मी में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए सेलेक्शन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। महिला अफसरों की स्क्रीनिंग के लिए स्पेशल नंबर-5 सेलेक्शन बोर्ड बिठाने का प्रोसेस चल रहा है। आर्मी के प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पिछले महीने महिलाओं को आर्मी में स्थायी कमीशन देने की मंजूरी जारी की थी।

वहीं दूसरी ओर, कश्मीर में आतंकवाद और नशे के कारोबार को रोकने के लिए उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे कुपवाड़ा में असम राइफल्स की महिला सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। यहां पहली बार महिला सैनिकों की तैनाती की गई है। जबकि, सीआरपीएफ की महिला वाहिनी करीब दो दशक से तैनात है।

बताया जाता है कि पीओके से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए आतंकवादियों ने महिलाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि उत्तरी कश्मीर में सेना की वज्र डिवीजन में असम राइफल्स की महिला सैनिकों की टुकड़ी को पड़ताल चौकियों पर तैनात किया गया है। एक दस्ता एलओसी से सटे टंगडार-टीटवाल मार्ग और दूसरा साधना टॉप पर पड़ताल चौकी पर तैनात किया गया।

क्या है स्थायी कमीशन?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) में सेवा दे चुके पुरुषों को ही स्थाई कमीशन का विकल्प मिल रहा था, लेकिन महिलाओं को यह हक नहीं था। दूसरी ओर वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन पहले से मिल रहा है।

शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिलाएं 14 साल तक सर्विस के बाद रिटायर हो जाती हैं। अब वे स्थायी कमीशन के लिए अप्लाई कर सकेंगी। सेलेक्ट होने वाली महिला अफसर आगे भी सर्विस जारी रख सकेंगी और रैंक के हिसाब से रिटायर होंगी।

आर्मी में महिलाओं को अब बराबरी का हक मिलेगा। महिलाओं को सेना की सभी 10 स्ट्रीम- आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प, इंटेलीजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और एजुकेशनल कॉर्प में परमानेंट कमीशन मिल पाएगा।

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17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। (फाइल फोटो)

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