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20 अगस्त से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना, गरीबों-जरूरतमंदों को 8 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपने आवास पर आयोजित बैठक में 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरूआत करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसे 'कोई भूखा ना सोए' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बताया।

गहलोत ने कहा कि स्व. इंदिरा गांधी का पूरा जीवन गरीब कल्याण को समर्पित रहा। राज्य सरकार ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है, इसमें गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। बैठक में शांति धारीवाल और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए।

गहलोत का ट्वीट-

हर साल 100 करोड़ रुपए वहन करेगी राज्य सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि योजना के संचालन में सेवाभावी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। रसोई के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन भी करें। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने केे लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए।

सभी 213 निकायों में 358 रसोइयों का होगा संचालन

बैठक में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना में दोनों समय का भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपए अनुदान देगी। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों का संचालन किया जाएगा, जहां जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ बैठाकर भोजन खिलाया जाएगा।

हर साल 4 करोड़ 87 लाख लोगों को मिलेगा भोजन

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि हर साल 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, चौखटी आदि ऐसे स्थानों पर रसोइयां खोली जाएंगी जहां लोगों की अधिक उपस्थिति रहती है।

भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए रसोइयों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। योजना की आईटी आधारित मॉनिटरिंग की जाएगी। लाभार्थी को कूपन लेते ही मोबाइल पर एसएमएस से सूचना मिल जाएगी। मोबाइल एप एवं सीसीटीवी से रसोइयों की निगरानी की जाएगी।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवास पर बैठक ली ।

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