जालंधर : पंजाब सरकार कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के होटलों में ठहरने का खर्च अब से नहीं उठाएगी. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी घोषणा की थी और कहा गया कि मंत्री अपने दौरे के दौरान सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में रहेंगे.
अब पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने राज्य के उपायुक्तों, समूह प्रशासनिक सचिवों और आतिथ्य विभाग को इस संबंध में एक पत्र जारी किया है. इसी के अनुसार अब हर विधायक और मंत्री के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने पंजाब दौरे के दौरान सरकारी/अर्द्धसरकारी सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस में ठहरें।
जिलों के भ्रमण के दौरान सरकारी सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विधायक या मंत्री को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी. मतलब विधायक या मंत्री अपना खर्चा देकर होटलों में रह सकते हैं, लेकिन होटल खर्च के लिए सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा.
उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि आप सरकार की इस पहल से सरकारी खजाने को मदद मिलेगी और सर्किट हाउसों का पुराना गौरव बहाल होगा।
