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पराली में आग लगने से रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त है अब तक 83 चालान किए गए, 2.25 लाख रुपए जुर्माना, 42 रेड एंट्री की गई

पराली में आग लगने से रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त है अब तक 83 चालान किए गए, 2.25 लाख रुपए जुर्माना, 42 रेड एंट्री की गई – उपायुक्त

 पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए मोगा जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है. पराली जलाने वाले किसानों के अब तक जिला प्रशासन की ओर से 83 चालान किए जा चुके हैं और 2 लाख 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा चुका है. इसके अलावा 42 रेड एंट्री भी की गई हैं।
 उपायुक्त मोगा सीनियर ने ये शब्द व्यक्त किए। कुलवंत सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए पर्यावरण हितैषी कृषि उपकरण भारी सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, कृषि विभाग द्वारा जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं, प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया जा रहा है, यानी किसानों को सम्मानित किया जा रहा है. पराली न जलाने पर हर तरह से सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ किसान पराली में आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो सरकार और प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि सभी किसान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पराली के धुएं से किसानों, आम जनता और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने की बजाय आग लगाई जा रही है, जो सही नहीं है. उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है, इसलिए कोई भी किसान जो आग लगाता है वह कानूनी कार्रवाई से बच नहीं पाएगा. उन्होंने कहा कि किसान पर दो एकड़ तक आग लगाने पर 2500 रुपये, 5 एकड़ तक आग लगाने पर 5 हजार रुपये और उससे ऊपर के क्षेत्र में आग लगाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.
 उपायुक्त ने आगे बताया कि पराली जलाने वालों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल रद्द किए जाएंगे. आग की घटनाओं के लिए प्रत्येक गांव के नंबरदार, पंच और सरपंच जिम्मेदार होंगे। अगर कोई नंबरदार खुद अपने खेत में आग लगाता है, तो उसका नंबरदार भी खो सकता है। इसी तरह विभाग को पंच और सरपंच के कार्यालय को रद्द करने के बारे में भी लिखा जाएगा।
 उपायुक्त ने कहा कि कृषि में लगे सरकारी कर्मचारी द्वारा आग लगाने के मामले में उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
 उपायुक्त ने सभी किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों को भविष्य में फसल मुआवजा रोकने पर विचार किया जा रहा है.

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